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16 April . 2025
2018-22 में उच्च न्यायालयों में नियुक्त 80% न्यायाधीश उच्च जातियों से: सरकार
2018 से 2022 के बीच विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए 20 न्यायाधीशों में से एक अल्पसंख्यक वर्ग से था। कानून मंत्रालय ने संसद को बताया कि 540 न्यायाधीशों में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हैं और लगभग 11 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं। कानून मंत्रालय न्यायालयों में कमजोर समुदायों के न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व पर एक सवाल का जवाब दे रहा था।
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