सर्वोच्च न्यायालय के सभी 33 वर्तमान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करके अपनी संपत्ति का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर सहमति व्यक्त की है, जो भारतीय न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1 अप्रैल को पूर्ण न्यायालय की बैठक में लिया गया यह निर्णय मौजूदा प्रथा से एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जहाँ संपत्ति की घोषणा न्यायाधीशों के विवेक का मामला था।