सुप्रीम कोर्ट ने 'कैशलेस इलाज' में देरी पर सरकार को फटकार लगाई

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सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष के प्रारंभ में दिए गए निर्देश के बावजूद सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद रहित चिकित्सा उपचार की योजना लागू करने में देरी करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को देरी के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया।


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