6 भाजपा शासित राज्यों ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

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मध्य प्रदेश और असम सहित छह भाजपा शासित राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ आज दोपहर 2 बजे नए वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है।

भाजपा शासित छह राज्यों - हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम - ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें वक्फ (संशोधन) अधिनियम को रद्द किए जाने या इसमें बदलाव किए जाने की स्थिति में संभावित प्रशासनिक और कानूनी परिणामों पर प्रकाश डाला गया है।


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