केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में केरल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने के केरल सरकार के रुख का विरोध किया।

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