राज्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह किसी भी राज्य को इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि न्यायालय केवल नीति के कार्यान्वयन के कारण मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही विचार कर सकता है।


feature-top