गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने का आग्रह किया

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वर्तमान सुरक्षा माहौल और शत्रुतापूर्ण हमलों के खतरे के मद्देनजर, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से नागरिक सुरक्षा अधिनियम और 1968 के नियमों के तहत नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया है।


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