प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सचिव को सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए निजी स्कूलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

प्रमुख मांगों में आरटीई (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत भर्ती बच्चों के एवज में दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान शीघ्र कराने तथा निर्धारित राशि में वृद्धि शामिल है। एसोसिएशन ने बताया कि राज्य भर के निजी स्कूलों को आरटीई की प्रतिपूर्ति के रूप में 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है।

ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी जिलों की लंबित राशि को शीघ्रता से संबंधित स्कूलों के खातों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि स्कूल संचालन में आ रही वित्तीय बाधाएं दूर की जा सकें। इसके अतिरिक्त, संगठन ने इस बात पर भी ध्यान आकर्षित किया कि बीते 12 वर्षों से आरटीई के अंतर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि महंगाई और शैक्षणिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है।

उन्होंने सुझाव दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रतिपूर्ति राशि को वर्तमान 7,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, माध्यमिक कक्षाओं के लिए 11,500 से बढ़ाकर 18,000 रुपये तथा हाई एवं हायर सेकंडरी स्तर के लिए अधिकतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए।