Saturday .
24 October . 2026
तमिलनाडु ने केंद्र प्रायोजित शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2,151 करोड़ रुपये रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आरोप लगाया है कि ऐसा राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने के लिए “मजबूर” करने के लिए किया गया है।
तमिलनाडु ने केंद्र प्रायोजित शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2,151 करोड़ रुपये रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आरोप लगाया है कि ऐसा राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने के लिए “मजबूर” करने के लिए किया गया है।
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