कर्नाटक : राज्यपाल ने मंदिर विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा

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कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख लिया है। मार्च 2024 में पारित और मई 2025 में पुनः प्रस्तुत किए जाने वाले इस विधेयक में उच्च आय वाले मंदिरों से मिलने वाले सामान्य पूल फंड को 10% तक बढ़ाने और जरूरतमंद श्रेणी-सी संस्थानों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। राज्यपाल ने आरक्षण के लिए संवैधानिक चिंताओं का हवाला दिया।


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