डाकघरों में अब नहीं मिलेंगी बिजली-टेलीफोन बिल जमा और मोबाइल रिचार्ज जैसी जनसुविधाएं

देशभर के डाकघरों में अब बिजली और टेलीफोन बिल जमा करने, मोबाइल रिचार्ज कराने सहित अन्य जनसुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। डाक विभाग ने इन सेवाओं के लिए अनुबंधित सेवा प्रदाता कंपनी के साथ अपना करार समाप्त कर दिया है। यह निर्णय आज से प्रभावी हो गया है।

गौरतलब है कि इन सुविधाओं की शुरुआत देश के पूर्व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की थी, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके नजदीकी डाकघरों में ही भुगतान से जुड़ी कई सेवाएं मिल सकें। इसके लिए डाक विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) योजना के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से सेवा प्रदाता से करार किया था। इन सेवाओं के बदले डाक विभाग को एक निश्चित कमीशन भी प्राप्त होता था। हालांकि, पिछले 5-6 वर्षों में इन सेवाओं से अपेक्षित व्यावसायिक लाभ नहीं मिल सका।

आम लोगों ने मूल सेवा प्रदाताओं को ही प्राथमिकता दी, जिससे डाकघरों में इन सुविधाओं का उपयोग सीमित रह गया। इसके अलावा, डाककर्मियों के लिए यह सेवा अपेक्षा से अधिक जटिल और बोझिल साबित हुई। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए संचार मंत्रालय ने देशभर के सभी राज्यों के पोस्टमास्टर जनरल को निर्देश जारी कर इन सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं।