कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। इस विधेयक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है। गहलोत ने धर्म के आधार पर आरक्षण पर रोक लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए सकारात्मक कार्रवाई के आधार के रूप में सामाजिक-आर्थिक कारकों पर जोर दिया।