सरकार फिलहाल युक्तियुक्तकरण के फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। शिक्षकों के विरोध और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी के बावजूद सरकार ने न केवल युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जारी रखी, बल्कि शिक्षकों की काउंसलिंग का आदेश भी जारी कर दिया है।

सरकार फिलहाल युक्तियुक्तकरण के फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। शिक्षकों के विरोध और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी के बावजूद सरकार ने न केवल युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जारी रखी, बल्कि शिक्षकों की काउंसलिंग का आदेश भी जारी कर दिया है।

इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सरकार अपने निर्णय पर अडिग है। अब इस दिशा में एक और सख्त कदम उठाया गया है।

जिन विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, उनके वित्तीय अधिकारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह पदेन जिला परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, उनका अनुदान रोका जाए।