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24 October . 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर शिक्षा निदेशालय और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की कार्य समिति को नोटिस जारी किया है, जिसमें इन स्कूलों द्वारा फीस में भारी वृद्धि के आरोपों के बीच बिना पूर्वानुमति के फीस वृद्धि की अनुमति दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर शिक्षा निदेशालय और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की कार्य समिति को नोटिस जारी किया है, जिसमें इन स्कूलों द्वारा फीस में भारी वृद्धि के आरोपों के बीच बिना पूर्वानुमति के फीस वृद्धि की अनुमति दी गई थी।
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