सुप्रीम कोर्ट ने असम में निर्वासन अभियान पर याचिका पर विचार करने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि असम सरकार ने कथित तौर पर राष्ट्रीयता सत्यापन या कानूनी उपायों के बिना संदिग्ध विदेशी व्यक्तियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए "व्यापक" अभियान शुरू किया है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता को मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।


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