मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के ऑनलाइन असली पैसे वाले गेम खेलने के नियमों को बरकरार रखा, जिसमें रात में प्रतिबंध लगाना और आधार-आधारित केवाईसी सत्यापन अनिवार्य करना शामिल है। 

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के ऑनलाइन असली पैसे वाले गेम खेलने के नियमों को बरकरार रखा, जिसमें रात में प्रतिबंध लगाना और आधार-आधारित केवाईसी सत्यापन अनिवार्य करना शामिल है। 

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के राजशेखर की पीठ ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि पितृसत्तात्मक बिंदु के अलावा, राज्य सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए एक कदम आगे चली गई है, जो एक उचित प्रतिबंध था।