घरेलू हिंसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट के 7 निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर देश भर में घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने को कहा है, बल्कि घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं।

एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निर्देश सभी मामलों में अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक कदम के रूप में जारी किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सात मुख्य निर्देश हैं:

1. संरक्षण अधिकारियों की पहचान और नियुक्ति
2. छह सप्ताह के भीतर संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति
3. घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रावधानों के बारे में जागरूकता
4. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 11 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
5. घरेलू हिंसा के पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता
6. राज्य, जिला स्तर पर सदस्य सचिवों की भूमिका
7. 10 सप्ताह के भीतर आश्रय गृहों की पहचान करना, उन्हें अधिसूचित करना और पीड़ितों के लिए आश्रय गृहों को अधिक सुलभ बनाना