Sunday .
08 June . 2025
सरकार ने संपत्ति पंजीकरण विधेयक के मसौदे पर जनता के सुझाव आमंत्रित किए
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग ने पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 2025 संपत्ति पंजीकरण विधेयक के मसौदे पर जनता के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सरकार के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों या संपत्ति लेनदेन की सूची का विस्तार करके संपत्ति बाजार पर व्यापक रूप से नज़र रखना है।
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