प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है।नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या महिला आरक्षण विधेयक, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है।नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या महिला आरक्षण विधेयक, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

महिला आरक्षण विधेयक परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हम इसे अगले चुनाव में लागू करने का लक्ष्य बना रहे हैं।

एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "जनगणना की घोषणा की गई है। अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। महिला आरक्षण विधेयक परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हम इसे अगले चुनाव में लागू करने का लक्ष्य बना रहे हैं।"

2023 में संसद में पारित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण लागू होगा।