मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है। उनका दावा है कि खर्च की सीमा तय करना असंवैधानिक है। खड़गे ने खर्च की सीमा तय करने के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया और गरीबों के लिए संभावित कठिनाइयों के बारे में भी चिंता जताया । खड़गे ने आधार-आधारित भुगतान बहिष्करण जैसे मुद्दों को उजागर किया । उन्होंने मनरेगा बजट में कटौती की आलोचना करी और  कांग्रेस के 400 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की मांग करी ।