कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भगदड़ की रिपोर्ट को सीलबंद रखने के बारे में राज्य सरकार से सवाल किया है। यह 4 जून की घटना से संबंधित है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायालय जांच में पारदर्शिता चाहता है। वह सहायता के लिए एक न्यायमित्र नियुक्त करने की योजना बना रहा है। न्यायालय कार्यवाही में केएससीए, आरसीबी और डीएनए नेटवर्क को भी शामिल करने का इरादा रखता है।