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17 March . 2026
दिल्ली हाईकोर्ट ने गंदे सार्वजनिक शौचालयों के लिए नगर निगमों को फटकार लगाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के नगर निकायों पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में विफलता का हवाला दिया। यह जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए को विशेषज्ञ-आधारित रखरखाव योजनाएँ बनाने का निर्देश दिया। इन योजनाओं से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सार्वजनिक उपयोगिताएँ चालू रहें।
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