छत्तीसगढ़ : न्यायालयीन मामलों में तेजी लाने मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, त्वरित और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि अभियुक्तों और साक्षियों की अदालतों में उपस्थिति एवं परीक्षा, यथासंभव श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (Audio-Video Electronic Means) से सुनिश्चित की जाए।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान व्यवस्था में अभियुक्तों और गवाहों को व्यक्तिगत रूप से बुलाए जाने से न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक समय, संसाधन और सुरक्षा बल की खपत होती है। जेल से अभियुक्तों को लाने-ले जाने में सुरक्षा जोखिम भी बना रहता है।

वहीं, डॉक्टर, बैंककर्मी व अन्य लोक सेवकों की व्यक्तिगत उपस्थिति से उनके कार्य प्रभावित होते हैं, साथ ही शासन पर आवागमन का व्यय भी बढ़ता है।