छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र : वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताई हाउसिंग बोर्ड की योजना

छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने हाउसिंग बोर्ड की आगामी परियोजनाओं और ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) नीति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि भविष्य में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड केवल उन्हीं परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा, जिनमें न्यूनतम 60% प्री-बुकिंग सुनिश्चित हो चुकी होगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स में ही टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मंत्री चौधरी ने कहा कि यह निर्णय राज्य संपत्ति के अनावश्यक नुकसान को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक हाउसिंग बोर्ड द्वारा कुल 80 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 78 हजार इकाइयाँ विक्रय हो चुकी हैं।

शेष इकाइयों की बिक्री के लिए ओटीएस नीति लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत नियमानुसार बेस रेट निर्धारित किया गया है और इसे जनता से अच्छा प्रतिसाद भी मिला है।

मंत्री चौधरी ने बताया कि वर्ष 2021 में पहली बार ओटीएस योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत तीन वर्षों में 506 मकानों का आवंटन किया गया। इस योजना को पुनः मार्च 2025 में लागू किया गया है, जिसमें केवल मार्च माह में ही 147 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 1000 मकान आवंटित किए गए हैं।