जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी को शामिल किया

सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों और आवश्यकताओं की सुरक्षा से संबंधित 2017 के कानून के क्रियान्वयन हेतु दायर जनहित याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल से कहा कि वह 2018 में दायर जनहित याचिका में मानवाधिकार संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन दायर करें।

पीठ ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के क्रियान्वयन हेतु जनहित याचिका को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हस्तांतरित किया जा सकता है।