सरकार लाभांश कटौती को वापस ला सकती है संशोधित आयकर विधेयक में

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कॉर्पोरेट भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में नए आयकर विधेयक 2025 को आगे बढ़ा सकती है, जिसमें धारा 80एम को बहाल किया जाएगा—यह एक प्रमुख प्रावधान है जो कंपनियों को अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश पर कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। दोहरे कराधान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम संसद द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए 285 से अधिक सुझावों में से एक है।


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