दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रहे 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों (ईएलवी), और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रहे 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों (ईएलवी), और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

यह कदम मौजूदा निर्देश के ख़िलाफ़ एक बड़ा झटका है, जिसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें सूक्ष्मता का अभाव है और मध्यम वर्ग के वाहन मालिकों पर इसका असंगत प्रभाव पड़ता है।

अपने आवेदन में, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।