नागालैंड ईएनपीओ की मांग के लिए अलग संवैधानिक अनुच्छेद के खिलाफ

नागालैंड सरकार ने प्रस्तावित फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के लिए संभवतः अनुच्छेद 370 के तहत एक अलग संवैधानिक प्रावधान प्रदान करने के केंद्र के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह कदम "राज्य के क्षेत्रीय विभाजन के समान होगा"।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कोहिमा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ऊर्जा और संसदीय मामलों के मंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता के जी केन्ये ने कहा कि राज्य पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक स्वायत्तता की मांग का समर्थन करता है, लेकिन वह किसी भी अलग राजनीतिक पहचान के निर्माण के सख्त खिलाफ है, जो नागालैंड के साथ उसके संवैधानिक और क्षेत्रीय संबंध को तोड़ता हो।