केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य संचालित तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी देने को मंजूरी दी गई है।

इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए यह कदम मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक दबाव से बचाने और एलपीजी को किफायती बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने कहा, "एलपीजी को सुलभ और सस्ता बनाए रखने के लिए कैबिनेट बैठक में ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, जिससे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी।"