अखिल असम छात्र संघ (AASU) ने राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए असम सरकार के कथित निर्देश का कड़ा विरोध किया है, जिसमें अवैध हिंदू प्रवासियों के खिलाफ सभी नागरिकता संबंधी मामलों को वापस लेने की बात कही गई थी।

अखिल असम छात्र संघ (AASU) ने राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए असम सरकार के कथित निर्देश का कड़ा विरोध किया है, जिसमें अवैध हिंदू प्रवासियों के खिलाफ सभी नागरिकता संबंधी मामलों को वापस लेने की बात कही गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ने विदेशियों के न्यायाधिकरण को छह समुदायों—हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी—के उन सदस्यों के खिलाफ मामले वापस लेने के निर्देश दिए हैं, जो 2015 से पहले राज्य में आए थे, इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के प्रावधानों से जोड़ा गया।

हालाँकि, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इन रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।