पश्चिम बंगाल सरकार-ECI टकराव गहराया

पश्चिम बंगाल सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद तेज हो गया है। राज्य सरकार ने आयोग के निर्देशानुसार पाँच अधिकारियों को निलंबित करने के बजाय केवल दो अधिकारियों को सक्रिय चुनावी ड्यूटी से हटा दिया है।

मुख्य सचिव मनोज पंत ने ईसीआई को भेजे पत्र में लिखा कि लगातार ईमानदारी और क्षमता वाले अधिकारियों को निलंबित करना अत्यधिक कठोर कदम होगा। इसलिए, निलंबन के बजाय उन्हें मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव संबंधी कार्यों से मुक्त किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने 5 अगस्त को दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों के बरुईपुर पूर्व व मोयना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने में कथित गड़बड़ी के आरोप में दो ERO और दो AERO सहित पाँच अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था।

साथ ही मुख्य सचिव को सभी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे।