केंद्र ने लोकसभा में दिवाला कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। पेश किए जाने के बाद, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंत्री के अनुरोध पर सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया गया।

दिवाला कानून का क्रियान्वयन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व भी सीतारमण ही करती हैं। 2016 में पेश की गई इस संहिता के अधिनियमन के बाद से इसमें छह विधायी हस्तक्षेप हो चुके हैं और अंतिम संशोधन 2021 में किया गया था।