हर विवाद कोर्ट में सुलझे यह जरूरी नहीं - केन्द्र सरकार

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सुप्रीम कोर्ट में प्रेज़िडेंशियल रेफ़रेंस पर तीसरे दिन की सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा – हर समस्या का समाधान अदालत से हो यह जरूरी नहीं है।

अगर राज्यपाल विधेयक लंबित रखते हैं तो राजनीतिक समाधान संभव है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बातचीत कर सकते हैं।

कई मसले तो फोन कॉल या प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात से भी हल हो जाते हैं।


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