दिल्ली सरकार के बीएनएसएस नियम, 2025, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से अदालती समन और वारंट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी शुरू करेंगे। इस पहल का उद्देश्य दस्तावेज़ों की डिलीवरी में तेज़ी लाना, पुलिस का कार्यभार कम करना और तेज़ संचार सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली में पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा शामिल है और पुलिस थानों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने और डिलीवरी केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।