असम : सरकार ने अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण के लिए एसओपी को मंजूरी दी

असम सरकार ने राज्य में अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंज़ूरी दे दी है।

इस फ़ैसले की जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि "ऐसे सभी हस्तांतरण सरकार के पास आएंगे"।

सरमा ने कहा, "असम जैसे संवेदनशील राज्य में, भूमि हस्तांतरण को सावधानीपूर्वक सौंपे जाने की आवश्यकता है। ऐसे सभी हस्तांतरण सरकार के पास आएंगे और हम सभी हस्तांतरणों की जाँच करेंगे। हम खरीदने वाले व्यक्ति के धन के स्रोत की जाँच करेंगे, क्या उस ज़मीन की बिक्री से उस इलाके के सामाजिक ताने-बाने पर असर पड़ेगा, क्या कुछ मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई ख़तरा है, तदनुसार ज़िला आयुक्त अंतिम निर्णय लेंगे।"