तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण विधेयक पारित किया

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तेलंगाना विधानसभा ने शहरी और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले दो विधेयक पारित किए।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना नगरपालिका और पंचायत राज संशोधन विधेयक, पहले पारित दो विधेयकों और एक अध्यादेश के राष्ट्रपति के पास लंबित रहने के कारण पेश किए गए।

यह विधायी कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब राज्य को 30 सितंबर तक स्थानीय चुनाव कराने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय की समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है।


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