हरियाणा में भूमि स्वामित्व के साथ-साथ संवेदनशील अरावली पर्वतमाला के लिए बड़े निहितार्थ वाले एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अप्रैल 2022 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें गांव की सार्वजनिक भूमि को ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था, जिससे राज्य सरकार के हजारों एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को झटका लगा।

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हरियाणा में भूमि स्वामित्व के साथ-साथ संवेदनशील अरावली पर्वतमाला के लिए बड़े निहितार्थ वाले एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अप्रैल 2022 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें गांव की सार्वजनिक भूमि को ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था, जिससे राज्य सरकार के हजारों एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को झटका लगा।


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