Thursday .
15 October . 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्वासन आदेश का इस्तेमाल पूरी तरह से निराधार आधार पर लोगों को उनकी स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्वासन आदेश का इस्तेमाल पूरी तरह से निराधार आधार पर लोगों को उनकी स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
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