छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को निर्माण विभागों में लंबित मांगों और अनेक समस्याओं को लेकर लंबे संघर्ष के बाद राहत मिलने जा रही है। इनकी समस्याएं सुलझाने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को निर्माण विभागों में लंबित मांगों और अनेक समस्याओं को लेकर लंबे संघर्ष के बाद राहत मिलने जा रही है। इनकी समस्याएं सुलझाने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस निर्णय लिया है।

एसोसिएशन की मांग पर एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है जो मुख्य रूप से निर्माण विभागों में जीएसटी और खनिज रॉयल्टी की विसंगतियों को दूर करने एक समान प्रक्रिया लागू करने की रिपोर्ट 3 नवंबर तक राज्य शासन को सौंपेगी।

इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश पर वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है।