झारखंड : PESA नियमावली को कैबिनेट ने दी मंजूरी

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'पंचायत विस्तार अधिनियम' यानी पेसा (PESA) नियमावली को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। राज्य गठन के 24 साल बाद झारखंड में इस कानून के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की व्यवस्था को नई परिभाषा देगा।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल और पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन नियमों के तहत ग्राम सभाओं को जमीनी स्तर पर बेहद शक्तिशाली बनाया गया है। अब अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी बड़ा निर्णय ग्राम सभा की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकेगा।