असम बेदखली के मामले में हाई कोर्ट का रुख करेगा

कई दिनों की हिंसा के बाद तनाव कम करने के मकसद से, असम सरकार ने 5 जनवरी को गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है। इसमें वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) ज़मीन पर कथित कब्ज़े से जुड़े बेदखली के मामलों पर स्पष्टता मांगी जाएगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल की अशांति को दूर करने के लिए हुई तीन-तरफ़ा बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। इस हफ़्ते की शुरुआत में स्वदेशी कार्बी समुदाय के सदस्यों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद झड़पें हुई थीं। उन्होंने VGR और PGR ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले लोगों को हटाने की मांग की थी। ये इलाके संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षित हैं, जो आदिवासी ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करती है।