एक अहम कोर्ट प्रोसीडिंग में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने लालू प्रसाद यादव की नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले से जुड़ी FIR को रद्द करने की रिक्वेस्ट का विरोध किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि रेल मंत्री रहते हुए उनके पास नौकरी की नियुक्तियों पर कोई अधिकार नहीं था, फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह से जनरल मैनेजरों के हाथ में था।

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एक अहम कोर्ट प्रोसीडिंग में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने लालू प्रसाद यादव की नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले से जुड़ी FIR को रद्द करने की रिक्वेस्ट का विरोध किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि रेल मंत्री रहते हुए उनके पास नौकरी की नियुक्तियों पर कोई अधिकार नहीं था, फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह से जनरल मैनेजरों के हाथ में था।


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