जांच एजेंसी ईडी रेड मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस को बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी I-PAC के खिलाफ सर्च के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है।

जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सेंट्रल एजेंसी की उस पिटीशन पर होम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ममता बनर्जी और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार से भी जवाब मांगा है, जिसमें बंगाल के DGP राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा वगैरह को सस्पेंड करने की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले में CBI जांच की पिटीशन पर भी जवाब मांगा है।

यह फैसला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव के बीच आया है, जब ममता बनर्जी सरकार ने I-PAC से जुड़े ठिकानों पर सर्च किया था, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव कैंपेन संभालता है, और यह मामला करप्शन के एक मामले में जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में उसका मानना ​​है कि सेंट्रल एजेंसी की पिटीशन राज्य एजेंसियों की जांच और दखल से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाती है।