प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार चुनाव के नतीजों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची

पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर की बनाई जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर 2025 के बिहार असेंबली चुनाव के नतीजों को रद्द करने और नए चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है।

संविधान के आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई एक रिट पिटीशन में, पार्टी ने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (MCC) के लागू रहने और चुनाव के दौरान हर परिवार की एक महिला को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 10,000 रुपये देने से बराबरी का मौका मिलना मुश्किल हो गया है और फ्री और फेयर चुनाव के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा है।

इसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत लगभग 25-35 लाख महिला वोटरों को फ़ायदे पहुँचाए, जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ़ से "घूसखोरी, रिश्वत और भ्रष्ट काम" के बराबर है।

वकील आदित्य सिंह के ज़रिए दायर की गई याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई है कि योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ना और चुनाव के दौरान किए गए पेमेंट गैर-कानूनी, असंवैधानिक और संविधान के आर्टिकल 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन है।