Wednesday .
28 October . 2026
केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि मीडिया के साथ “वर्गीकृत/संवेदनशील” जानकारी साझा करने पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि मीडिया के साथ “वर्गीकृत/संवेदनशील” जानकारी साझा करने पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
पिछले महीने, गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को एक गोपनीय नोट भेजा, जिसमें 28 साल पहले जारी किए गए एक परिपत्र को अद्यतन करते हुए OSA के तहत कार्यवाही की धमकी जोड़ी गई है।
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