सुप्रीम कोर्ट ने महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर देशव्यापी नीति की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रावधान अनजाने में लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा दे सकता है और इससे महिलाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर देशव्यापी नीति की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रावधान अनजाने में लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा दे सकता है और इससे महिलाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।


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