डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम : इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को नोटिस जारी

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सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

कम से कम चार जनहित याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि यह अधिनियम नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने और उसे संभालने के लिए सरकार की शक्तियों को पर्याप्त रूप से प्रतिबंधित करने में विफल रहकर मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।


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