सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में संसद द्वारा स्वीकृत राशि से 54,067 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए

केंद्र सरकार ने 2022-23 में संसद द्वारा स्वीकृत राशि से 54,067.45 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए, जिसका मुख्य कारण ऋण भुगतान में वृद्धि थी।

लोकसभा में लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इस राशि में से लगभग 53,871 करोड़ रुपये या 99% से अधिक ऋण भुगतान पर अतिरिक्त खर्च के रूप में आए, जबकि शेष 196.45 करोड़ रुपये रेलवे के पूंजीगत व्यय में खर्च किए गए।

यह अतिरिक्त खर्च वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और रेल मंत्रालय के अंतर्गत दर्ज किया गया है, और अब इस खर्च को नियमित करने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होगी।