ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा आवेदन हेतु दस्तावेज़ीकरण मानकों में संशोधन किया है, जिसके तहत साक्ष्य की आवश्यकता को स्तर 2 (EL2) से बढ़ाकर स्तर 3 (EL3) कर दिया गया है। यह परिवर्तन 8 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा और इसके साथ ही सितंबर 2025 से पहले लागू सत्यापन मानदंड पुनः स्थापित हो जाएंगे। राज्यसभा में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा आवेदन हेतु दस्तावेज़ीकरण मानकों में संशोधन किया है, जिसके तहत साक्ष्य की आवश्यकता को स्तर 2 (EL2) से बढ़ाकर स्तर 3 (EL3) कर दिया गया है। यह परिवर्तन 8 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा और इसके साथ ही सितंबर 2025 से पहले लागू सत्यापन मानदंड पुनः स्थापित हो जाएंगे। राज्यसभा में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

विदेश मंत्रालय (MEA) से यह प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को छात्र वीज़ा के लिए 'उच्चतम जोखिम' वाले देश के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने के कारण अब अधिक गहन जांच और अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होगी। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित उत्तर में इस परिवर्तन की पुष्टि करते हुए कहा, "8 जनवरी, 2026 से ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने भारतीय आवेदकों के लिए साक्ष्य की आवश्यकता को EL2 से बढ़ाकर EL3 कर दिया है, जिससे प्रभावी रूप से पूर्व व्यवस्थाएं बहाल हो गई हैं।"