'असली मुद्दा परिसीमन है, महिला कोटा नहीं': सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस सप्ताह संसद का विशेष सत्र जिस मुद्दे पर बुलाया है, वह विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन है। द हिंदू अखबार में एक लेख में गांधी ने कहा कि अनौपचारिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार की परिसीमन योजना "अत्यंत खतरनाक है और संविधान पर सीधा हमला है"।

यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी दलों को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन के लिए समर्थन मांगने के बाद सामने आई है। महिला आरक्षण विधेयक, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है। इसे संसद ने 2023 में पारित किया था। एक प्रस्तावित विधेयक में इसके कार्यान्वयन को 2027 की जनगणना से अलग करने और इसे 2011 की जनगणना पर आधारित करने का प्रस्ताव है ताकि यह 2029 के आम चुनाव से पहले लागू हो सके।